नागरिकता संशोधन विधेयक-2016 के खिलाफ असम में बंद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

कई संगठनों ने साल 2013 में राज्य में अवैध शरणार्थियों मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।

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