इस बजट में भारत के 91 करोड़ वोटर्स में से 57 करोड़ वोटर्स को सीधे लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है. यानी इस बजट को तैयार करते वक़्त बहुत सारी राजनीतिक गणनाएं की गई हैं. इस बजट में किसान, गरीब, कामगार, मज़दूर और मध्यम वर्ग सभी का ख्याल रखा गया है.
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