आयोग का कहना है कि यह निर्णय पोलिंग बूथ के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर और जनरल ऑब्जर्वर की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट और अन्य तथ्यों पर विचार करते हुए लिया गया है.
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