अनुशासन बनाए रखने के लिए सेना समलैंगिक संबंध और व्यभिचार को दंडनीय अपराध बनाए रखना चाहती है। सेना ने रक्षा मंत्रालय के सामने इस बारे में अपना पक्ष रखा है।
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