महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया है कि 12 फीसद मराठा आरक्षण के आधार पर भर्तियों की प्रक्रिया को 15 सितंबर तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
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