न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी रूप से बने बाध्यकारी, तभी बनेगी बात और होगा फायदा

यदि एपीएमसी मंडी नहीं होगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं होगा जिसकी वजह से निजी खिलाड़ी बिहार के किसानों को अधिक कीमत दे सकेंगे।

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