भारतीय नौसेना से शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अफसरों को हटाने पर लगी रोक

याचिका में आरोप लगाया गया कि नौसेना में महिला अफसरों को तीन महीने के भीतर स्थायी कमीशन देने के सुप्रीम कोर्ट के 17 मार्च के आदेश का केंद्र सरकार ने पालन नहीं किया है।

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