याचिका में SC से ऐसा निर्देश जारी करने की अपील की है जो हिंदुओं, सिख, जैन, बौद्ध, बहाई और यहूदी को भी मुस्लिम, पारसी और क्रिश्चियन की तरह एजुकेशनल संस्थान गठन करने और चलाने का अधिकार दे और उस अधिकार को राज्य कम न करें.
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