Government Defends: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून (Sedition Law) का बचाव करते हुए कहा कि दुरुपयोग के कुछ मामले पुनर्विचार का आधार नहीं हो सकते. कई याचिकाओं (Petition) में राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती दी गई है.
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