केंद्रीय कानून मंत्री ने एक सवाल के जवाब में संसद को बताया कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में 10,000 से अधिक मामले पिछले 10 साल से लंबित हैं. इसके अलावा 80,000 से अधिक मामले देश के सभी सर्वोच्च न्यायलयों में लंबित है.
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